JPSC_Government_Policies_on_Food_and_Nutritional_Security (खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा संबंधी सरकारी नीतियाँ)

खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा संबंधी सरकारी नीतियाँ खाद्य कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation, FAO) के अनुसार, सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन मिलना खाद्य सुरक्षा (Food Security) है। • खाद्य सुरक्षा के प्रथम अवस्था में जीवन को कायम करवाने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि द्वितीय अवस्था में खाद्यान्नों के साथ दालों को वतृतीय अवस्था में इसमें दूध व दूध से बने पदार्थ और चतुर्त व अंतिम अवस्था में इसमें फल, सब्जी, मांस, अंडे की आपूर्ति की बात कही गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम • केन्द्र सरकार ने 3 नवम्बर, 2016 को यह घोषित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश के सभी 36 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। केरल एवं तमिलनाडु ने इस कानून को सबसे बाद में लागू (1 नवम्बर, 2016 को) किया। • सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट…