पुरानी पेंशन बहाली Update : SOP को लेकर आदेश कब तक?
रांची: कैबिनेट ने एक हाईपावर कमेटी गठित की थी, जो पुरानी पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। लेकिन एसओपी के लिए अब तक सरकार ने अधिसूचना ही नहीं जारी की है। विकास आयुक्त की अगुवाई वाली कमेटी में पुरानी पेंशन पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर इसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जायेगी। हालांकि अभी तक SOP के लिए आदेश नहीं जारी किया जाना, देरी की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि अधिकारिक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देरी के पीछे की वजह से कैबिनेट में रखे गये उस फाइल की तारीख भी है, जिसमें 30 जून की ही तारीख दर्ज हो गयी थी। मुख्य सचिव ने जिन बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं, उनपर आगे बढ़ते हुए ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है।
दरअसल वित्त विभाग को सुझाव दिया गया है कि भविष्य की तमाम संभावित अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ें। इसके लिए मशक्कत चल रही है। सूत्रों ने बताया कि एसओपी के निर्माण के साथ ही मुख्य सचिव की ओर से सुझाए गए सुझावों को निराकरण हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संलेख में संशोधन के बाद ही तीन सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी होगा जिसमें अभी कुछ और समय लग सकता है।
2004 के पूर्व विज्ञापन वाले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की फाइल फिर जायेगी कैबिनेट : पुरानी पेंशन की बहाली का राज्य के कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कमेटी के ऐलान के बाद एक बार फिर OPS का इंतजार लंबा खीचता जरूर नजर आ रहा है। पुरानी पेंशन से जुड़ी फाइल एक बार फिर कैबिनेट में सहमति के लिए भेजी जायेगी। इसकी बड़ी वजह फाइल में दर्ज तारीख है। दरअसल हुआ ये है कि पुरानी पेंशन बहाली का जो प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, उसमें ये कहा गया था कि 30 जून तक राज्य के सभी कर्मियों की सहमति OPS के लिए ले ली जायेगी। लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के प्रस्ताव को विभागों के इतने चक्कर लगाने पड़े की, कि 15 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी मिली। मतलब फाइल में दर्ज 30 जून की तारीख से 15 दिन बाद पुरानी पेंशन को कैबिनेट की हरी झंडी मिली।
लिहाजा पुरानी पेंशन के लिए कराये जाने वाले जनमत के लिए अब नये सिरे से तारीख को तय करनी होगी। 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को शर्तों के साथ लागू करने का फैसला लिया गया। ऐसे मे कर्मचारियों से सहमति लेने के लिए विभाग को नयी तारीख तय करनी होगी। अगर तारीख तय हो जाती है, तो कैबिनेट से पारित प्रस्ताव में संशोधन के लिए फिर से फाइल को कैबिनेट में ले जाया जायेगा।
झारखंड कैबिनेट से पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है . इसमें कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृत के लिए पुनः कैबिनेट की बैठक में लाई जाएगी. झारखंड सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संघ में खुशी की लहर है.
कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रोजेक्ट भवन में सीएम को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की सरकार ने जनता के लिए फैसला लिया है। जो कहते हैं वो हम करते हैं, राज्य सरकार सभी क्षेत्र में सभी के हित में निर्णय ले रही है। राज्य की जनता गौरव से जी सके यह हमारा हमेशा से विचार रहा है।
वहीं कर्मियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि अपने कर्मचारी से मुख्यमंत्री ने वादा किया था। सरकार बनने के बाद उन्होंने लगातार कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा है वह सभी पूरा करेंगे।
कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो लागू करवाया है वह हमें जैसे सभी कर्मचारियों के अमृत वर्षा के समान है। इस मुद्दे के समाधान के प्रति उनकी नियत साफ रही है और संवेदनशील रही है।इसमें थोड़ी प्रक्रिया है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। आज हम बेहद खुश हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं।
दीपक कुमार
NMOPS मीडिया प्रभारी दुमका
