प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)
Class - 11
राजनीति विज्ञान (Political Science)
6. न्यायपालिका
स्मरणीय तथ्य
☞ लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत समस्त
लोकतांत्रिक शक्तियों का विभाजन तीन भाग -विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में
किया गया है।
☞ न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच
करता है और संविधान के अनुरूप नहीं होने पर उसे रद्द भी कर सकता है।
☞ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन
का वर्णन है।
☞ वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा
33 अन्य न्यायाधीश हैं।
☞ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति
करता है।
☞ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति
द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किया जाता है।
☞ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ
राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
☞ उच्चतम न्यायालय का गठन 1950 ई. में किया गया है।
☞ उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है।
☞ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते और पेंशन
भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं
☞ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का
निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है।
☞ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
☞ उच्चतम न्यायालय भारत का दीवानी और फौजदारी
दोनों ही मामलों में अपील का सबसे
बड़ा न्यायालय है।
☞ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव
लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
☞ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को
संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से कार्य काल से पहले हटाया
जा सकता है।
☞ उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सलाह
मांग सकता है परंतु उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है।
☞ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार की रक्षा
करने के लिए पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
☞ उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक
अधिकार के हनन होने पर पांच प्रकार का रिट जारी कर सकता है।
☞ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा
करने के लिए पांच प्रकार का रिट जारी कर सकता है।
☞ उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है।
☞ उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त
है।
☞ उच्चतम न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न
विवाद या दो या दो से अधिक राज्यों
के बीच उत्पन्न विवाद को हल करता है।
☞ उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों की व्याख्या करने का
अधिकार प्राप्त है।
☞ उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. भारत
में दीवानी तथा फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन हैं?
a. उच्चतम न्यायालय
b. उच्च न्यायालय
c. जिला सत्र न्यायालय
d. इनमें से कोई नहीं
2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
a. प्रधानमंत्री
b. राष्ट्रपति
c. उपराष्ट्रपति
d. लोकसभा अध्यक्ष
3. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
सेवानिवृत होने की आयु कितनी है?
a. 62 वर्ष
b. 60 वर्ष
c.
65 वर्ष
b. 63 वर्ष
4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
किस कोष से दिया जाता है?
a. आकस्मिक कोष
b. संचित कोष
c. उपरोक्त दोनों
d. इनमें से कोई नहीं
5. उच्चतम
न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को
सलाह दे सकता है?
a. अनुच्छेद 142
b. अनुच्छेद 143
c. अनुच्छेद 145
d. अनुच्छेद 144
6. उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य
न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
a. 31
b. 32
c. 33
d. 34
7. उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
a. अनुच्छेद 124
b.
अनुच्छेद 125
c.
अनुच्छेद 123
d.
अनुच्छेद 122
8. उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए किस अनुच्छेद
के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है?
a.
अनुच्छेद 29
b.
अनुच्छेद 30
c.
अनुच्छेद 20
d. अनुच्छेद 32
9. उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु
कितनी है?
a.
60 वर्ष
b. 65 वर्ष
c.
62 वर्ष
d.
66 वर्ष
10. केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन हल करता है?
a. उच्चतम न्यायालय
b.
राष्ट्रपति
c.
उच्च न्यायालय।
d.
ससद
11. उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया?
a. 26 जनवरी 1950 ई
b.
24 जनवरी 1950ई
c.
15 जनवरी 1950 ई
d.
20 जनवरी 1950 ई
12. भारत में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है?
a. उच्चतम न्यायालय
b.
उच्च न्यायालय
c.
जिला सत्र न्यायालय
d.
इनमें से कोई नहीं
13. भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट याचिका
किस न्यायालय में दायर की जा सकती है?
a.
उच्चतम न्यायालय
b.
उच्च न्यायालय
c. उपरोक्त दोनों
d.
इनमें से कोई नहीं
14. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है?
a. राष्ट्रपति
b.
उपराष्ट्रपति
c.
प्रधानमंत्री
d.
संसद
15. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता
है?
a.
लोकसभा द्वारा
b.
राज्यसभा द्वारा
c.
प्रधानमंत्री द्वारा
d. लोकसभा या राज्यसभा द्वारा
16. न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लेकर भारत
के संविधान में शामिल किया गया है?
a.
ब्रिटेन
b.
फ्रांस
c.
रूस
d. संयुक्त राज्य अमेरिका
17. उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर
पांच प्रकार का रिट जारी कर सकता है?
a. अनुच्छेद 226
b.
अनुच्छेद 225
c.
अनुच्छेद 232
d.
अनुच्छेद 224
18. उच्चतम न्यायालय को कौन-कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
a.
मौलिक क्षेत्राधिकार
b.
अपीलीय क्षेत्राधिकार
c.
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकारd
d. उपरोक्त सभी
19. संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच कौन
करता है?
a.
उच्च न्यायालय
b. उच्चतम न्यायालय
c.
राष्ट्रपति
d.
प्रधानमंत्री
20. भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
a.
ससद
b. उच्चतम न्यायालय
c.
उच्च न्यायालय
d.
इनमें से कोई नहीं
21. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पहली बार महाभियोग का
प्रस्ताव संसद में कब लाया गया था?
a.
1990 ई
b. 1993 ई
c.
1995 ई
d.
1996 ई
22. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग
का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है?
a.
भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर
b.
अयोग्य होने का आरोप लगाकर
c. उपरोक्त दोनों
d.
इनमें में से कोई नहीं
23. पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव
संसद द्वारा लाया गया था?
a. बी. रामास्वामी।
b.
जे. एस. वर्मा
c.
पी. एन. भगवती
d.
इनमें से कोई नहीं
24. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सामान्यतः किसकी
नियुक्ति होती है?
a. उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की
b.
कनिष्ठ न्यायाधीश की
c.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
d.
इनमें से कोई नहीं
25. किसी एक उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो जरूरत पड़ने पर
उसे दूसरे उच्च न्यायालय में कौन स्थानांतरित कर सकता है?
a.
राष्ट्रपति
b. उच्चतम न्यायालय
c.
राज्यपाल
d.
प्रधानमंत्री
26. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कौन करता है?
a. उच्चतम न्यायालय
b.
राष्ट्रपति
c.
राज्यपाल
d.
प्रधानमंत्री
27. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता
है?
a.
राष्ट्रपति
b. राज्यपाल
c.
मुख्यमंत्री
d.
प्रधानमंत्री
28. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ कौन
दिलाता है?
a. राज्यपाल
b.
राष्ट्रपति
c.
प्रधानमंत्री
d.
उपराष्ट्रपति
29. भारत के समस्त न्यायालयों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने
का अधिकार किसे प्राप्त है?
a.
राष्ट्रपति को
b. उच्चतम न्यायालय को
c.
प्रधानमंत्री को
d.
उपराष्ट्रपति को
30. भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरह की है?
a. पिरामिड
b.
वर्गाकार
c.
आयताकार
d.
इनमें से कोई नहीं
31. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है?
a. राष्ट्रपति
b.
प्रधानमंत्री
c.
उपराष्ट्रपति
d.
राज्यपाल
32. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का निर्धारण
कौन करता है?
a.
विधान मंडल
b. संसद
c.
राजपाल
d.
राष्ट्रपति
33. उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ कहां पर स्थित है?
a. नई दिल्ली
b.
लखनऊ
c.
मुंबई
d.
कोलकाता
34. उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी?
a. फातिमा बीवी
b.
आरती साहा
c.
अमृता प्रीतम
d.
नजमा परवीन
35. उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर
रहने वाला व्यक्ति कौन था?
a.
मोहम्मद हिदायतुल्लाह
b. व्हाई.वी. चंद्रचूड़
c.
पी.एन. भगवती
d.
जे.एस.वर्मा
36. झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है?
a. 2000 ई
b.
2002 डे
c.
2004 ई
d.
2005 ई
37. झारखंड उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था?
a.
प्रभात कुमार
b. विनोद गुप्ता
c.
प्रमोद देसाई
d.
राजदीप शाह
38. केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को हल कौन करता है?
a.
उच्च न्यायालय
b. उच्चतम न्यायालय
c.
प्रधानमंत्री
d.
राष्ट्रपति
39. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवाद को कौन
दूर करता है?
a. उच्चतम न्यायालय
b.
राष्ट्रपति
c.
उच्च न्यायालय
d.
प्रधानमंत्री
40. उच्चतम न्यायालय का कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति
के रूप में कार्य किया था?
a. मोहम्मद हिदायतुल्लाह
b.
फखरुद्दीन अली अहमद
c.
जाकिर हुसैन।
d.
इनमें से कोई नहीं
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
1. दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील का भारत
का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है?
उत्तर- भारत में दीवानी और फौजदारी मामलों का सबसे बड़ा अपीलीय
न्यायालय उच्चतम न्यायालय है।
2. दीवानी मुकदमे किस प्रकार के मुकदमे हैं?
उत्तर- दीवानी मुकदमे का संबंध संपत्ति (राजस्व) से संबंधित
मुकदमे से है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
4. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग
का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है?
उत्तर- लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव
लाया जा सकता है।
5. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा
अन्य न्यायाधीशों की वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है?
उत्तर- वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया
जाता है।
6. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं
अन्य न्यायाधीश की सेवा निवृत होने की आयु कितनी है?
उत्तर- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायधीशों
की सेवानिवृत होने की आयु 65 वर्ष है।
7. मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए पांच प्रकार के रिट जारी करने
का अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर-
उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
8. भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है?
उत्तर-
भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है।
9. संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त?
उत्तर-
संसद द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त
है।
10. विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून को कौन रद्द कर सकता है?
उत्तर-
विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
1. उच्चतम न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।
उत्तर-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार
का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य
नहीं है।
उच्चतम
न्यायालय सलाह दे सकता है, या सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय
राष्ट्रपति को सलाह देता है तो, उस सलाह को स्वीकार करने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य
नहीं हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय को कौन-कौन से क्षेत्राधिकार (शक्ति) प्राप्त
है?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय भारत का दीवानी और फौजदारी दोनों हीं मामलों में सबसे बड़ा न्यायालय
है। सर्वोच्च न्यायालय को कई प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। जैसे- मौलिक क्षेत्राधिकार,
अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह से संबंधित क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने संबंधी क्षेत्राधिकार
और नीचे के समस्त न्यायालयों को निर्देश देने, नियंत्रित करने और अधीक्षण करने का अधिकार
प्राप्त है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में अपील का भारत का सबसे बड़ा
न्यायालय है। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह व्यक्ति
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।
लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय
में अपील करने योग्य है।
4. उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने पर कौन-कौन रिट जारी कर
सकता है?
उत्तर-
अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन होने पर
पांच प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
उत्प्रेषण अधिकार पृच्छा और प्रतिषेध। उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को "संवैधानिक
उपचारों के अधिकार" के नाम से भी जाना जाता है।
5. जनहित याचिका क्या है?
उत्तर-
जनहित याचिका वह याचिका है, जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की
जाती है। यह एक कानूनी मामला होता है, जिसमें एक व्यक्ति या संगठन कोई विशेष मामलों
को लेकर अदालत में याचिका दायर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई (जनहित)
करना होता है। भारत में जनहित याचिका के जनक पी.एन. भगवती हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति
संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1. उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन करें उच्चत्तम न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर-
26 जनवरी 1950 ई को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 ई को उच्चतम
न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के
गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश
तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश
और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अर्थात वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश
हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय भारत का
दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है।
उच्चतम
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय में करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की
शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन,
भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है?
उत्तर-
उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा
के 100 सदस्यों और राज्यसभा
के 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन
(लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता
है, तो लोकसभा में उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत
से प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। लोकसभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव
को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा लगाए गए महाभियोग की जांच करता है, और यदि
राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव
पारित हो जाता है, तब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता
है। जैसे ही राष्ट्रपति इस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, महाभियोग की
प्रक्रिया पूरी हो जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति
के आदेश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है।
हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद
से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को
साबित कदाचार या अयोग्यता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक
है?
उत्तर- भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का न्यायपालिका एक अभिन्न
अंग है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त बनाया
गया है। प्रत्येक देश में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच
केंद्र एवं राज्यों के बीच कोई न कोई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन सभी विवादों
को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना आवश्यक
होता है। कानून का शासन कहता है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े,
हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होगा।
भारत में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह
"कानून के शासन" की रक्षा करता है। है कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करता
है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। विवादों को कानून के अनुसार
हल करती है। लोकतंत्र को किसी व्यक्ति की तानाशाही से रक्षा करती है। न्यायपालिका यह
सब कार्य तभी कर सकती है जब वह किसी भी राजनीतिक दबाव और तानाशाही से मुक्त हो। सरल
शब्दों में कहा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार
की कोई बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके।
न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका संविधान और नियम के अनुरूप कार्य करेगा।
JCERT/JAC प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)
विषय सूची
अध्याय सं. | अध्याय का नाम |
भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार | |
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3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
राजनीतिक सिद्धांत | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
