प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)
Class - 11
राजनीति विज्ञान (Political Science)
8. स्थानीय स्वशासन
स्मरणीय तथ्य
☞ स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में
प्रदत अधिकारों का उपयोग करता हो ।
☞ सिद्धांत रूप से स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है स्थानीय
स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना
।।
☞ ब्रिटिश काल में रिपन प्रस्ताव 1882 ई को भारतीय स्वशासन
की संस्था का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
☞ संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध
गांधीवादी श्री मन्नारायण अग्रवाल ने किया।
☞ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास
कार्यक्रमों की शुरुआत की थी।
☞ योजना आयोग के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957
ईस्वी में हुआ था।
☞ स्थानीय स्वशासन का विषय राज्यों के पास है अतः स्थानीय निकायों
के चुनाव करना या उन्हें भंग करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है राज्य
का कानून उसके कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है। जिससे राज्य की सरकार मनमानी ढंग
से काम कर रही थी लेकिन सिंघवी कमेटी रिपोर्ट की सुझाव के आधार पर स्थानीय प्रशासनिक
इकाइयों को सवैधानिक दर्जा मिल गया है।
☞ बलवंत राय समिति ने अनुशंसा की पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय
होनी चाहिए।
☞ सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
☞ महात्मा गांधी के कथा अनुसार स्वतंत्रता धरातल से ऊपर को
उठे। अतः गांव एक स्वतंत्र हो जिसे शासन की पूर्ण सत्ता प्राप्त हो। इसका या भावार्थ
है कि हर ग्रामवासी स्वावलंबी हो, अपने मामलों का प्रबंध करने में सक्षम हो, यहां तक
की सारे विश्व के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सके।
☞ 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन 1977ई. पंचायती राज व्यवस्था
में उत्पन्न कर्मियों को दूर करने के लिए किया गया था।
☞ 73 वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को
संवैधानिक स्तर प्रदान कर दिया गया।
☞ आंध्र प्रदेश ही भारत का एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों
के लिए पंचायत आरक्षण का प्रावधान है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष
मनाया जाता है।
☞ भारत में पंचायती राज व्यवस्था की वास्तुकार बलवंत राय मेहता
थे।
☞ स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री एस.के. रेड्डी
थे।
☞ सादिक अली समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था।
☞ जवाहरलाल नेहरू सन 1924ई. एवं 1925 ईस्वी में इलाहाबाद नगर
पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे।
☞ सन 1793 के चार्टर्ड अधिनियम के अधीन मद्रास,
कलकत्ता तथा मुंबई तीनों महानगरों
में नगर निगमों की स्थापना की गई थी।
☞ 74 में संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा
प्राप्त किया गया।
☞ नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों
पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
☞ ग्राम पंचायत को 29 कार्य सौंपे गए हैं जिनका वर्णन संविधान
की 11वीं अनुसूची में किया गया है।
☞ जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार स्थानीय स्वशासन हर लोकतंत्र
के सच्चे रूप का आधार है और होना चाहिए। हमारी आदत पड़ गई है कि हम लोकतंत्र को शिखर
पर देखते हैं, नीचे से नहीं। शिखर पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता जब तक उसका नीचे से
निर्माण नहीं होता।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है ?
a. पंचायती राज
b. विधाई शक्तियां
c. जनसंख्या नियंत्रण
d. अकाल आयोग
2. स्थानीय
शासन किसे कहते हैं?
a. केंद्र स्तर के शासन को
b. राज स्तर के शासन को
c.
गांव और जिला स्तर के शासन को
d. कोई भी नही
3. स्थानीय
शासन का विचार किस देश से लिया गया है?
a. ब्राजील
b. रूस
c. अमेरिका
d. जापान
4. 1959
ई को राजस्थान के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया?
a. करौली
b. नागौर
c. बूंदी
d. चित्तौड़गढ़
5. अशोक
मेहता समिति के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए अनुशंसा की गई थी?
a. 3 वर्ष
b. 2 वर्ष
c.
4 वर्ष
d. 5 वर्ष
6. पी वी के राव समिति (1985) को किस नाम से जाना जाता है?
a. कार्ड समिति
b.
जिला परिषद समिति
c.
वित्त आयोग समिति
d.
ग्रामीण न्यायालय समिति
7. बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत को कितने स्तरीय रचना की
अनुशंसा की गई थी?
a.
एक स्तरीय
b.
व्दिस्तरीय
c. त्रिस्तरीय
d.
चतुर्थ स्तरीय
8. पी. के. युंगन समिति किस वर्ष गठित की गई थी?
a.
1957 ई
b.
1970 ई
c.
1986 ई
d. 1988 ई
9. 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ?
a.
1992ई.
b. 1993ई.
c.
1994ई.
d.
1995ई.
10. किसी व्यक्ति को नगर निगम का चुनाव लड़ना हो तो उसकी न्यूनतम आयु
कितने वर्ष होनी चाहिए?
a.
18 वर्ष
b.
20 वर्ष
c. 21 वर्ष
d.
25 वर्ष
11. किस वायसराय ने स्थानीय शासन को निर्वाचित निकाय बनाने की पहल की
थी?
a.
लॉर्ड मकाले
b.
लॉर्ड बेवल
c.
लॉर्ड डफरिन
d. लॉर्ड रिपन
12. पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
a.
4 वर्ष
b. 5 वर्ष
c.
6 वर्ष
d.
3 वर्ष
13. पंचायत चुनाव में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत सौटे आरक्षित
की गई है?
a. 33%
b.
35%
c.
50%
d.
45%
14. 73वां संविधान संशोधन संबंधित है?
a. पंचायती राज
b.
राज्य शासन
c.
केंद्र शासन
d.
कोई नही
15. स्थानीय स्वशासन को किसने ग्राम स्वराज का नाम दिया था?
a.
पंडित नेहरू
b. महात्मा गांधी
c.
डॉ भीमराव अंबेडकर
d.
सरदार पटेल
16. भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया था?
a.
1958 ई
b.
1957ई
c.
1995 ई
d. 1959 ई
17. 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने कार्य वर्णित है?
a.
16
b.
15
c. 18
d.
17
18. नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं?
a. महापौर
b.
वार्ड काउंसलर
c.
उप महापौर
d.
मुखिया
19. संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने
वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया
है?
a. 29
b.
28
c.
27
d.
26
20. कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्रीय नेता ने
कार्य किया है?
a.
महात्मा गांधी
b. सुभाष चंद्र बोस
c.
पंडित जवाहरलाल नेहरू
d.
डॉ भीमराव अंबेडकर
21. इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है?
a.
डॉ भीमराव अंबेडकर
b.
बाल गंगाधर तिलक
c. जवाहरलाल नेहरू
d.
महात्मा गांधी
22. पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
a.
26 जनवरी
b. 24 अप्रैल
c.
14 नवंबर
d.
26 फरवरी
23. स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकेंगे?
a
राज्य स्तर से
b.
केंद्र स्तर से
c. स्थानीय स्तर से
d.
इनमें से कोई नहीं
24. संघ शासित क्षेत्र में किन की अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था लागू
हो सकती है?
a.
प्रधानमंत्री
b.
राज्यपाल
c.
मुख्य न्यायाधीश
d. राष्ट्रपति
25. स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्तर दिया जाय यह सुझाव की समिति
ने दिया था?
a. सिंधवी समिति
b.
अशोक मेहता समिति
c.
बलवंत राय समिति
d.
सादिक अली समिति
26. भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से है?
a.
1884 ई
b.
1881 ई
c. 1883ई
d.
1885 से
27. नगरीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है
a.
2 वर्ष
b.
3 वर्ष
c.
4 वर्ष
d. 5 वर्ष
28. ग्राम पंचायत निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है?
a.
वाहन शुल्क
b.
प्रवेश शुल्क
c.
बाजार शुल्क
d. इनमें से सभी
29. किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है?
a.
राजस्थान
b. मेघालय
c.
आंध्र प्रदेश
d.
बिहार
30. अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की?
a.
1977 ई.
b. 1978 ई.
c.
1979 ई.
d.
1980 ई.
31. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की
स्थापना करने का निर्देश दिया गया है?
a.
अनुच्छेद 38
b.
अनुच्छेद 39
c. अनुच्छेद 40
d.
अनुच्छेद 44
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
1. भारत में किस के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था
की स्थापना की गई थी?
उत्तर- नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था
की स्थापना की गई थी।
2. राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त
की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है?
उत्तर- राज्यपाल के द्वारा।
3. भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां अल्पसंख्यकों
के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान निहित है?
उत्तर- आंध्रप्रदेश
4. 73 वे संशोधन कल लाभ आदिवासियों तक पहुंचने
के लिए संसद ने पंचायत उपबंध विधेयक पारित किया इस विधेयक को और किस नाम से जाना जाता
है?
उत्तर- पेसा (PESA)
5. सन 1793 ई के चार्टर अधिनियम के अधीन किन-किन
महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई?
उत्तर- मद्रास, कोलकाता और मुंबई
6. 74वें संविधान संशोधन संबंधित है?
उत्तर- नगरी शासन से।
7. "जब हम स्वयं पर शासन करना सिखाते
हैं तभी स्वराज है" यह कथन किनका है,?
उत्तर- महात्मा गांधी
8. 73 वे व 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम
के अनुसार ग्राम पंचायत व नगरपालिका में किन्हें स्पष्ट तौर पर आरक्षण प्राप्त नहीं
है?
उत्तर- अन्य पिछड़े वर्ग को ।
9. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है?
उत्तर-
स्थानीय निकायों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण ।
10. भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई है?
उत्तर-
धरातल पर लोकतंत्र का आदर्श सिद्ध हो वे अपने आवंटित क्षेत्र में कार्य करें।
लघु उत्तरीय प्रश्न
1. स्थानीय स्वशासन से आप समझते है ?
उत्तर-
स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। वे अपनी समस्याओं
को जानते है। तथा उनका प्रबंधन सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए- ग्राम, कस्बा व जिला
स्तरों पर स्थानीय स्वशासन स्थापित की जाती है। जब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि
इन संस्थाओं का संचालन करते हैं तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते है।
2. पंचायती राज के उद्देश्यों का वर्णन करें?
उत्तर-
भारत में 1959 ई. में पंचायती राज की स्थापना की गई। 1992 ई. में 73 वें संविधान संशोधन
अधिनियम में इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।
(i)
यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे रोशनी, सफाई, प्राथमिक शिक्षा,
स्वास्थ्य सार्वजनिक हित के कार्य आदि का प्रबंधन स्वयं कर सके।
(ii)
यह लोगों को धरातल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण देता है।
3. बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ क्या थी?
उत्तर-
योजना आयोग द्वारा नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति (1957) की प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नांकित
है?
(i)
लोकतंत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती
राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए
(ii)
पंचायतो की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए-
(a)
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
(b)
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति
(c)
उच्चतम स्तर पर जिला परिषद
(iii)
सरकार का न्युनतम हस्तक्षेप और वह केवल निरीक्षण, भार्गदर्शन एवं उच्च स्तर की योजना
बनाने तक ही स्वयं को सीमित रखें।
4. ग्राम पंचायत में आय के स्रोत क्या है?
उत्तर-
ग्राम पंचायती की आय के प्रमुख स्रोतों को निम्नांकित किया गया है।
(i)
गाँव में स्कत्रित लगान का 10% भाग ग्राम पंचायतों को ही जाती है।
(ii)
गाँव में लगने वाले मेलों प्रदर्शनियों आदि पर कर लगाती है।
(iii)
गाँव के मकानों पर लगारें गये गृह कर।
(iv)
अपराधियों पर जुर्माने।
(v)
खाद की बिक्री से पंचायत को आय होती है।
(vi)
लाइसेंसों पर फीस आदि से पंचायतों की आय होती है।
5. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें
?
उत्तर-
सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया एक बह
परियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसे भारत में पहली
पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। सामुदायिक विकास भारत सरकार द्वारा शुरू
की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना था।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1. नगर निगम के गठन व उनके कार्यों का वर्णन करें ?
उत्तर-
कानूनी रूप से नगर निगम तब स्थापित होते हैं। जब किसी नगर बस्ती को स्वशासन का अधिकार
दिया जाता है। बड़े नगरों को नगर निगम का स्तर प्रदान किया जाता है। जिन नगरों की जनसंख्या
5 लाख से अधिक हो। इसमें महानगर के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते है। तथा
कुछ सरकारी मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं।
नगर
निगम के प्रमुख कार्यों निम्न है-
(a)
जन्म मृत्यु का पंजीकरण
(b)
सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण
(c)
पीने की जल की व्यापक व्यवस्था करना
(d)
सार्वजनिक गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई तथा नगर में रोशनी की व्यवस्था करना
be
(e)
सड़क व पुल निर्माण
(f)
प्राथमिक चिकित्सा
(g)
शिक्षा
(h)
आवारा कुत्तो, सुअरों एवं अन्य जानवरों पर नियंत्रण
(i)
घातक बीमारियों से रक्षा। बचाव के लिए टीकों। सुइयों प्रबंध करना ।
(j)
भवनों तथा जमीनों का सर्वेक्षण करना।
(k)
बाजार के लिए स्थान आदि की व्यवस्था करना ।
(l)
आग से सुरक्षा करना ।
(m)
शमशान घाट का प्रबंध करना
2. संविधान के 73 वें संशोधन से पहले और उसके बाद के स्थानीय स्वशासन
के बीच मुख्य अंतर को लिखे?
उत्तर-
i.
इस संशोधन से पूर्व स्थानीय स्वशासन का गठन व संचालन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर
था, लेकिन अब उन्हें संवैधानिक स्तर मिल गया है।
ii.
पुरानी व्यवस्था में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं को स्थानों का
आरक्षण नहीं था, लेकिन अब उनकी
भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। महिलाओं को न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया
गया।
iii. पुरानी व्यवस्था में इन निकायों पर नौकरशाही का दबदबा
था, लेकिन अब वे ऐसे दबदबे से मुक्त हैं।
iv. पुरानी व्यवस्था में इन निकायों की आर्थिक स्थिति बहत
कमजोर थी, लेकिन अब ये निकाय छोटे कर लगा सकते हैं तथा उन्हें राज्य के बजट में से
निश्चित अंशदान दिया जाता है।
v. अब स्थानीय स्वशासन की निकायों के कार्य स्पष्ट कर दिये
गये हैं जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचियों में दिये गये हैं।
3. 73 वे संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था
पर टिप्पणी लिखें?
उत्तर- 73वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग (IX) मैं
ग्राम पंचायत के संबंध में निम्न प्रावधान रखे गए हैं।
i. पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा-73वें संविधान संशोधन के
अंतर्गत पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति
तथा शिखर पर जिला परिषद होगी। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां
दृ-स्तरीय व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायत और जिला R परिषद।
ii. पंचायत का चुनाव 5 वर्षीय होंगे-हर पांच वर्षों में पंचायत
का चुनाव होगा। अगर किसी कारणवश समय पूर्वी निकायों को भंग किया जाता है तो आगामी
6 महीना के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा।
iii.
आरक्षण का प्रावधान-अनुसूचित जातियों
व अनुसूचित जनजातियों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया
है। लेकिन महिलाओं को स्थान आरक्षित होंगे।
iv. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति-राज्यपाल के द्वारा राज्य
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी । जिनका स्तर उच्च न्यायालय के जज के बराबर होगा।
v. जनजातीय परिषद-जहां जनजातीय परिषद लागू होगी वहां पंचायती
राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। (जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड)
vi. संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रपति की अनुमति से संघ शासित
क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी।
vii. कर लगाना-ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ाने हेतु छोटे-मोटे
कर लगा सकती है जैसे वाहन कर, प्रवेश कर बाजार कर आदि।
viii. राज्य सरकार की बजट से वित्तीय सहायता- राज्यपाल अपने राज्य के वित्त आयोग का गठन करेगा। जिसकी सिफारिश के आधार पर ग्राम पंचायत को राज्य के बजट से विशेष अनुदान दिए जाएंगे।
JCERT/JAC प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)
विषय सूची
अध्याय सं. | अध्याय का नाम |
भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार | |
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2 | |
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6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
राजनीतिक सिद्धांत | |
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