JPSC_Decentralized_Planning(विकेंद्रीकृत नियोजन)

(अभिप्राय और महत्व, पी.आर.आई.एस. और विकेंद्रीकृत नियोजन, भारत में उठाए गए मुख्य कदम) विकेन्द्रीकृत नियोजन इस योजना के अन्तर्गत सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी आदि मिलकर योजना सम्बन्धी निर्णय लेते हैं। इस योजना में निर्णय निचले स्तर से उच्च तक लिये जाते हैं। भारत में वर्ष 1993 में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया गया है। इसे नीतिगत नियोजन या निर्देशात्मक नियोजन भी कहते हैं। प्रादेशिक तथा विकेन्द्रीकृत नियोजन की आवश्यकता तथा नियोजन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को पिछले दशकों में पर्याप्त महत्व मिला है। छठी पंचवर्षीय योजना ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण नियोजन के पक्ष में अभिनत थी। अतः योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र में राज्य के नीचे के स्तरों विशेषत: जिला एवं विकास खण्ड की योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया था। "विकास खण्ड स्तर पर नियोजन" पर दातवाला कमेटी एवं पंचायती राज्य संस्था' पर अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी। इनका प्रमुख उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना द्वारा न…