Class 11 Political Science 2. भारतीय संविधान में अधिकार

Class 11 Political Science 2. भारतीय संविधान में अधिकार

Class 11 Political Science 2. भारतीय संविधान में अधिकार

प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)

Class - 11

राजनीति विज्ञान (Political Science)

2. भारतीय संविधान में अधिकार

स्मरणीय तथ्य

अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है।

मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी।

मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायालय है।

मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्य पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

भारतीय संविधान के भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है।

भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उपबंध है।

स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे।

जीवन के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो।

निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है।

संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकेगा।

डॉ भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है।

44 वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं होकर कानूनी अधिकार बन गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 (A) में शामिल है।

1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।

भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।

42 वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख था।

समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत, महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जनकल्याणकारी कार्य करना इत्यादि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था?

a. अमेरिका

b. फ्रांस

c. ब्रिटेन

d. सोवियत संघ

2. भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है?

a. शक्तियों का वितरण

b. मौलिक अधिकार

c. मौलिक कर्तव्य

d. नीति निर्देशक तत्व

3. संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?

a. 7

b. 10

c. 6

d. 5

4. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है?

a. 24वें

b. 42वें

c. 44वें

d. 73वें

5. संपत्ति का अधिकार अब क्या है?

a. संवैधानिक अधिकार

b. मौलिक अधिकार

c. कानूनी अधिकार

d. प्राकृतिक अधिकार

6. भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है?

a. कनाडा

b. आयरलैंड

c. संयुक्त राज्य अमेरिका

d. ब्रिटेन

7. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है?

a. 36 से 51 तक

b. 52 से 63 तक

c. 60 से 71 तक

d. 53 से 35 तक

8. नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था?

a. 1926

b. 1927

c. 1928

d. 1938

9. किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया?

a. 1972

b. 1976

c. 1977

d. 1980

10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया?

a. 1947 ई

b. 1950 ई

c. 1993 ई

d. 2023 ई

11. संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है?

a. विधायिका

b. कार्यपालिका

c. न्यायपालिका

d. संयुक्त राष्ट्र संघ

12. जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है?

a. 16 (4)

b. 21

c. 30

d. 32

13. पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है?

a. 24 घंटे

b. 48 घंटे

c. 72 घंटे

d. 36 घंटे

14. निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है?

a. 45 दिन

b. 60 दिन

c. 75 दिन

d. 90 दिन

15. संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है?

a. 14 वर्ष

b. 16 वर्ष

c. 18 वर्ष

d. 20 वर्ष

16. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है?

a. समानता का अधिकार

b. स्वतंत्रता का अधिकार

c. शोषण के विरुद्ध अधिकार

d. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

17. राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है?

a. एक

b. दो

c. तीन

d. चार

18. मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है?

a. 36वां

b. 42वां

c. 44वां

d. 46वां

19. किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है?

a. ज्योतिबा राव फुले

b. राजा राममोहन राय

c. रामधारी सिंह दिनकर

d. इनमें से कोई नहीं

20. संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है?

a. 100(a)

b. 200(a)

c. 300(a)

d. 400 (a)

21. भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्नाकार्टा कहा जाता है?

a. भाग 3

b. भाग 8

c. भाग 11

d. भाग 14

22. शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

a. अनुच्छेद 21 (A)

b. अनुच्छेद 31 (A)

c. अनुच्छेद 41 (A)

d. अनुच्छेद 51 (A)

23. अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

a. अनुच्छेद 16

b. अनुच्छेद 17

c. अनुच्छेद 18

d. अनुच्छेद 19

24. अनुच्छेद 21 (A) को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ne

a. 36 वां संविधान संशोधन

b. 46 वां संविधान संशोधन

c. 51 वां संविधान संशोधन

d. 86 वां संविधान संशोधन

25. डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है?

a. अनुच्छेद 12

b. अनुच्छेद 32

c. अनुच्छेद 42

d. अनुच्छेद 52

26. अनुच्छेद 29 एवं 30 में किसका उपबंध है?

a. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

b. समानता का अधिकार

c. निवारक कानून

d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

27. कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेद्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?

a. अनुच्छेद 14

b. अनुच्छेद 24

c. अनुच्छेद 34

d. अनुच्छेद 51

28. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

a. 14 से 18

b. 19 से 22

c. 23 से 24

d. 25 से 28

29. मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है?

a. अनुच्छेद 23

b. अनुच्छेद 13

c. अनुच्छेद 33

d. अनुच्छेद 43

30. सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन रिट जारी की जा सकती है?

a. बंदी प्रत्यक्षीकरण

b. परमादेश

c. अधिकार पृच्छा

d. उत्प्रेषण

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. मूल अधिकार आवश्यक क्यों हैं?

उत्तर- नागरिक के सम्पूर्ण विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं।

2. मौलिक अधिकार की रक्षा किस अधिकार से होती है?

उत्तर- मौलिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक उपचार के अधिकार से होती है।

3. भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार को निरस्त किया गया है?

उत्तर- भारतीय संविधान में संपत्ति का मूल अधिकार को निरस्त किया गया है।

4. संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

उत्तर- संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

5. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य में दिये गये हैं?

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में मूल कर्तव्य दिए गए हैं।

6. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है ?

उत्तर- भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।

7. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है?

उत्तर- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग IV में किया गया है।

8. भारतीय संविधान के नीति-निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिये गये हैं?

उत्तर- भारतीय संविधान के नीति-निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।

9. संविधान में मूल अधिकार का संरक्षक किसे बनाया गया है?

उत्तर- संविधान द्वारा मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है।

10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है?

उत्तर- 12 अक्टूबर 1993 ईसवी में।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

उत्तर- मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अधिकार उन सभी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं जो किसी के जीवन को जीने लायक बनाती हैं।

मौलिक अधिकार स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करते हैं और साथ ही व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाते हैं।

इस तरह व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर- मानव अधिकारों की प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन 1993 ईसवी में हुआ है जिसमें निम्न सदस्य होंगे- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

एक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

दो अन्य सदस्य जिनके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो।

आयोग का कार्य निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त करना है:

(a) पुलिस हिरासत में मौतें।

(b) हिरासत में बलात्कार।

(c) विलुप्ति।

(d) पुलिस की ज्यादती।

(e) कार्रवाई करने में विफलता।

(f) महिलाओं का अपमान।

आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप पंजाब में गायब युवाओं के मामले और गुजरात दंगा मामलों की जांच और सुनवाई में रही है।

3. भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर- भारत का संविधान निम्नलिखित छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जो निम्नलिखित है-

(a) समानता का अधिकार।

(b) स्वतंत्रता का अधिकार।

(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार।

(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

(e) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

(f) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

4. बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर - बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

5. संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति बताएं।

उत्तर- मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्त्वपूर्ण कारण था मूल सविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक-कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 'संपत्ति के अधिकार' को 'संविधान के मूल ढाँचे' का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारत के संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें।

उत्तर- 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा, भारत के नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के तहत शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं -

संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ।

उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ।

देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएँ प्रदान करना ।

भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और उन प्रथाओं को त्यागना जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक लगती हैं।

हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना । वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और साथ ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना।

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ।

वैज्ञानिक सोच तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना ।

राष्ट्र को प्रयासों और उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ।

2. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंध पर कुछ प्रकाश डालें।

उत्तर- मौलिक अधिकारों की गारंटी व्यक्तियों को दी जाती है लेकिन निदेशक सिद्धांत राज्य के लिए निर्देश हैं

मौलिक अधिकार न्यायसंगत साधन हैं, उनके उल्लंघन के मामले में, इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं हैं, ये केवल याद दिलाने के लिए हैं केंद्र और राज्य सरकारे अपनी क्षमता के अनुसार इसे क्रियान्वित करते हैं।

उल्लंघन के मामले में, इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं हैं, ये केवल याद दिलाने के लिए हैं केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्तव्यों के बारे में।

मौलिक अधिकारों का संबंध सीधे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति से है जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का संबंध सीधे तौर पर केवल राज्य से है, जहां एक राज्य से इसे लागू करने और कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी उम्मीद की जाती है।

आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है, जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को इन परिस्थितियों के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के समग्र विकास से संबंधित हैं जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत समग्र रूप से समाज से संबंधित हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा एक ऐसा समाज बनाने के लिए किया गया है जहां सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो।

3. आपके अनुसार कौन-सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है? इसके प्रावधनों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएँ कि यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित अंतिम अधिकार सवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकिं यह अधिकार है कि अगर संविधान में किये गए अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लघंन हो तो यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डा.बी. आर. अम्बेडकर ने भी इस अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है।

इसके तहत पांच तरह के उपबंध हैं-

a) बंदी प्रत्यक्षीकरण।

b) परमादेश।

c) निषेध आदेश।

d) अधिकार पृच्छा।

e) उत्प्रेषण रिट।



JCERT/JAC प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)

विषय सूची

अध्याय सं.

अध्याय का नाम

भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार

1

संविधान क्यों और कैसे?

2

भारतीय संविधान में अधिकार

3

चुनाव और प्रतिनिधित्व

4

कार्यपालिका

5

विधायिका

6

न्यायपालिका

7

संघवाद

8

स्थानीय स्वशासन

9

संविधान एक जीवंत दस्तावेज

10

संविधान का राजनीतिक दर्शन

राजनीतिक सिद्धांत

1

राजनीतिक सिद्धांत : एक परिचय

2

स्वतंत्रता

3

समानता

4

सामाजिक न्याय

5

अधिकार

6

नागरिकता

7

राष्ट्रवाद

8

धर्मनिरपेक्षता

JAC वार्षिक परीक्षा, 2023 प्रश्नोत्तर

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