Class 11 Political Science 9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज

Class 11 Political Science 9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज

 Class 11 Political Science 9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज

प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)

Class - 11

राजनीति विज्ञान (Political Science)

9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज

स्मरणीय तथ्य

भारतीय संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है।

भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का सम्मिश्रण है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का वर्णन है-

(i) संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।

(ii) संसद के विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।

(iii) संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के सहमति से संशोधन किया जा सकता है।

भारत के संविधान में "संविधान संशोधन" करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।

रूस, इटली और स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन करने का अधिकार जनता को दिया गया है।

रूस और दक्षिण अफ्रीका में संविधान में संशोधन करने के लिए तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होती है।

42 वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में तीन शब्द "समाजवादी", "पंथनिरपेक्षता" एवं "एकता और अखंडता" शब्द जोड़ा गया है।

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42 वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है।

61 वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 11 वीं अनुसूची जोड़ा गया है।

भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 ई. को लागू हुआ था। तब उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और आठ अनुसूचियां थी।

वर्तमान में भारत के संविधान में 450 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

42 वां संविधान संशोधन 1976 को" मिनी संविधान" कहा जाता है।

86 वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 (क) के द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ई. को बनकर तैयार हो गया था।

भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ई. में किया गया था।

भारत के संविधान बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ई. को लागू हुआ था।

भारत लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ई. को बना।

सोवियत संघ के संविधान में अब तक चार बार संशोधन हो चुके हैं।

पहली बार 1918 ई. दूसरी बार 1924 ई. तीसरी बार 1936 ई. और चौथी बार 1977 ई. में सोवियत संघ के संविधान में संशोधन हो चुका है।

फ्रांस में 1793 ई में एक नया संविधान बनाया गया था।

फ्रांस में 1793 ई. में जब नया संविधान लागू हुआ तो फ्रांस में प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई।

फ्रांस में दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना 1848 ई. में हुआ और दूसरी बार एक नया संविधान बना।

फ्रांस में तीसरी बार संविधान का निर्माण 1875 ई. में हुआ और फ्रांस में तीसरी बार गणतंत्र की स्थापना हुई।

फ्रांस में चौथी बार संविधान का निर्माण 1946 ई. में हुआ और चौथे गणराज्य की स्थापना हुई।

फ्रांस में पांचवीं बार 1958 ई. में नया संविधान बना और पांचवें गणतंत्र की स्थापना हुई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करके नए राज्यों की स्थापना कर सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद साधारण बहमत बहुमत से ही किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

भारत के संविधान में 1970 ई. से 1990 ई. तक के दो दशकों के बीच बड़े पैमाने पर संशोधन किए जा चुके हैं।

1974 ई. से 1976 ई. के बीच भारत के संविधान में 10 संशोधन किए जा चुके हैं।

2001 ई. से 2003 ई. के बीच भारत के संविधान में 10 संशोधन हो चुके हैं।

26 जनवरी 1950 ई. से लेकर 26 जनवरी 2019 ई. तक भारत के संविधान में 103 संशोधन किए जा चुके हैं।

69 वर्ष की अवधि में भारत के संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं।

15वां संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था?

a. माउंटबेटन योजना

b. कैबिनेट मिशन योजना

c. साइमन आयोग

d. इनमें से कोई नहीं

2. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी

a. 9 दिसंबर 1946ई

b. 11 दिसंबर 1946ई

c. 13 दिसंबर 1946ई

d. 15 दिसंबर 1946ई

3. संविधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे?

a. डॉ सच्चिदानंद सिन्हा

b. राजेंद्र प्रसाद

c. पंडित जवाहरलाल नेहरू

d. बी. एन. राव

4. संविधानसभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे?

a . डॉ सच्चिदानंद सिन्ह

b. राजेंद्र प्रसाद

c. जवाहरलाल नेहरू

d. बी एन राव

5. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे

a. राजेंद्र प्रसाद

b. भीमराव अंबेडकर

c. बी.एन.राव

d. जवाहरलाल नेहरू

6. संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?

a. राजेंद्र प्रसाद

b. जवाहरलाल नेहरू

c. अंबेडकर

d. इनमें से कोई नहीं

7. जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे?

a. 11 दिसंबर 1946 ई.

b. 12 दिसंबर 1946 ई.

c. 13 दिसंबर 1946 ई.

d. 9 दिसंबर 1946 ई.

8. भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है?

a. दक्षिण अफ्रीका

b. ऑस्ट्रेलिया

c. आयरलैंड

d. रूस

9. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

a. भीमराव अंबेडकर

b. राजेंद्र प्रसाद

c. सच्चिदानंद सिन्हा

d. महादेव देसाई

10. भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था?

a. 26 नवंबर 1949 ई

b. 26 जनवरी 1949 ई

c. 26 जनवरी 1950 ई

d. 24 जनवरी 1950 ई

11. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है?

a. अनुच्छेद 370

b. अनुच्छेद 368

c. अनुच्छेद 369

d. अनुच्छेद 371

12. भारत का संविधान कब लागू हुआ था?

a. 24 जनवरी 1950 ई

b. 26 जनवरी 1950ई

c. 20 नवंबर 1949 ई

d. 26 नवंबर 1949 ई

13. भारतीय संविधान है?

a. लचीला

b. कठोर

c. लचीला और कठोर

d. इनमें से कोई नहीं

14. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का वर्णन है?

a. अनुच्छेद-दो

b. अनुच्छेद-तीन

c. अनुच्छेद-चार

d. अनुच्छेद-पांच

15. किसी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा में कमी या वृद्धि करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?

a. अनुच्छेद-तीन

b. अनुच्छेद-दो

c. अनुच्छेद-चार

d. अनुच्छेद-पांच

16. 26 जनवरी 1950 ई से लेकर 12 जनवरी 2019 ई तक भारत के संविधान में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है?

a. 105 बार

b. 104 बार

c. 103 बार

d. 102 बार

17. भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा तीन शब्द "समाजवादी", "पंथनिरपेक्षता" और " एकता तथा अखंडता "शब्द जोड़ा गया है?

a. 42 वां संविधान संशोधन 1976 ई

b. 44 वां संविधान संशोधन 1978 ई

c. 61 वां संविधान संशोधन 1989 ई

d. 73 वां संविधान संशोधन 1992 ई

18. भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है?

a. एक बार

b. दो बार

c. तीन बार

d. चार बार

19. किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया है?

a. 42 वां संविधान संशोधन 1976ई

b. 44 वां संविधान संशोधन 1978 ई

c. 61 वां संविधान संशोधन 1989 ई

d. 73 वां संविधान संशोधन 1992 ई

20. किसी राज्य के सीमा में कमी या वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

a. विधानमंडल को

b. राष्ट्रपति को

c. प्रधानमंत्री को

d. संसद को

21. संसद संविधान में कितने तरीके से संशोधन कर सकता है?

a. एक

b. दो

c. तीन

d. चार

22. 52वां संविधान संशोधन 1985 ई का संबंध किससे है

a. पंचायती राज व्यवस्था से

b. नगरपालिका से

c. दल बदल निरोधक कानून से

d. इनमें से कोई नहीं

23. किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है?

a. 44वां संविधान संशोधन 1978 ई

b. 42 वां संविधान संशोधन 1976 ई

c. 61 वां संविधान संशोधन 1989 ई

d. 73 वां संविधान संशोधन 1992 ई

24. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए 2000 ई. में भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था?

a. बैंकट चलैया

b. पी. एन. भगवती

c. जे.एस. वर्मा.

d. इनमें से कोई नही

25. भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया है?

a. 2016 ई

b. 2018 ई

c. 2020 ई

d. 2023 ई

26. किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया है?

a. 101 वां संविधान संशोधन

b. 122 वां संविधान संशोधन

c. 110 वां संविधान संशोधन

d. 111 वां संविधान संशोधन

27. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है?

a. अनुच्छेद 21

b. अनुच्छेद 22

c. अनुच्छेद 23

d. अनुच्छेद 24

28. किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा?

a. अनुच्छेद 71

b. अनुच्छेद 72

c. अनुच्छेद 73

d. अनुच्छेद 74

29. किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के उपनाम से जाना जाता है?

a. 44 व संविधान संशोधन

b. 42 वां संविधान संशोधन

c. 45 वां संविधान संशोधन

d. 43 वां संविधान संशोधन

30. किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया था?

a. 42 वां संविधान संशोधन

b. 44 वां संविधान संशोधन

c. 45 वां संविधान संशोधन

d. 40 वां संविधान संशोधन

31. किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है?

a. 85 वां संविधान संशोधन

b. 86वां संविधान संशोधन

c. 87 वां संविधान संशोधन

d. 78 वां संविधान संशोधन

32. संसद किस प्रकार के बहुमत से नए राज्यों के गठन करने या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करने या नाम में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करता है?

a. संसद के साधारण बहुमत से

b. संसद के विशेष बहुमत से

c. संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों के सहमति से

d. इनमें से कोई नहीं

33. भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?

a. 1961 ई

b. 1962 ई

c. 1963 ई

d. 1971 ई

34. भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची में कितनी सूची का वर्णन है?

a. दो सूची

b. तीन सूची

c. चार सूची

d. पांच सूची

35. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है?

a. सातवीं अनुसूची

b. आठवीं अनुसूची

c. दसवीं अनुसूची

d. तीसरी अनुसूची

36. सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कब निर्णय दिया था?

a. 1970 ई

b. 1971 ई

c. 1972 ई

d. 1973 ई

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है ?

उत्तर- भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

2. किस देश की जनता संविधान संशोधन में सीधे भाग लेती है?

उत्तर- रूस, इटली और स्विट्जरलैंड की जनता संविधान संशोधन में सीधे भाग लेती है।

3. रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की शान कब समाप्त हो गई थी?

उत्तर- रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन 1991 ई. में समाप्त हो गई थी।

4. रूसी गणराज्य ने अपना नया संविधान कब लागू किया?

उत्तर- रूसी गणराज्य ने अपना नया संविधान 1993 ई. में लागू किया।

5. भारत लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना?

उत्तर- भारत 26 जनवरी 1950 ई. को लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

6. भारत में नए राज्यों के गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो के तहत नए राज्यों के गठन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

7. भारतीय संविधान के किस संशोधन को "मिनी संविधान "कहा जाता है?

उत्तर- 42 वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है।

8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है?

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है।

9. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं?

उत्तर- भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।

10. भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया?

उत्तर- भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची 1985 ई में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन करें।

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है।

अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के तीन प्रक्रियाओं का वर्णन है -

(क) संसद के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन।

(ख) संसद के विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन ।

(ख) संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के सहमति से संशोधन ।

प्र.2. संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का अर्थ क्या है?

उत्तर- भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाने के लिए विशेष बहमत का प्रावधान किया गया है। विशेष बहुमत की व्यवस्था होने से संसद आसानी से संविधान के मूल संरचना में बदलाव नहीं ला सकता है। विशेष बहमत का अर्थ है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

प्र.3. भारतीय संविधान के मूल संरचना को स्पष्ट करें।

उत्तर- मूल संरचना का अर्थ है कि भारत के संविधान द्वारा भारत के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जो मूलभूत चीजें उपलब्ध कराई गई है, उसे नष्ट होने से बचाना। जैसे-मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंथनिरपेक्षता की अवधारणा, समाजवादी व्यवस्था, एकता एवं अखंडता इत्यादि ।

प्र.4. भारतीय संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है?

उत्तर- भारत का संविधान एक जीवित प्राणी की तरह है जो समय-समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों केअनुरूप कार्य करता है। जैसे एक जीवित प्राणी दैनिक अनुभव से सीखता है ठीक उसी तरह भारतीय संविधान भी परिवर्तनशीलता और गतिशीलता को अपनाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सफल है। इसीलिए भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।

प्र.5. वेंकट चलैया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था?

उत्तर- भारत सरकार द्वारा 2000 ई. में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश बैंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आर्योग का गठन किया गया था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की कामकाज की समीक्षा करना था। बैंकट चलैया आयोग भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना में विश्वास जताते हुए ऐसी कोई अनुशंसा नहीं कि जिससे संविधान की मूल संरचना पर चौट पहुंचे।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचा के संबंध में दिए गए निर्णयों का वर्णन करें।

उत्तर- केरल की तत्कालीन सरकार ने 1973 ई में भूमि सुधार के लिए दो कानून लागू किया। इस कानून के मुताबिक केरल सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। सरकार के इस निर्णय से नाराज होकर संत केशवानंद भारती ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। 24 अप्रैल 1973 ई को केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय के 13 जजों के एक संवैधानिक पीठ में गम्भीर वैचारिक मतभेद थे। 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 68 दिनों तक मामले की सुनवाई की। संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संपूर्ण भाग में संशोधन करने का अधिकार तो है, परंतु संविधान के मूल ढांचा को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया की संविधान की सर्वोच्चता, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, राष्ट्र की एकता और अखंडता इत्यादि संविधान के मूल ढांचा है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके मूल ढांचे (मूल संरचना) को नष्ट नहीं कर सकता है।

प्र.2. भारतीय संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ता है? भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों का सम्मिश्रण है कैसे?

उत्तर- भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान लागू हुए 73 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम कर रही है। भारतीय संविधान की बनावट देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी और बुद्धिमान थे। संविधान निर्माता ने भविष्य मैं उत्पन्न होने वाले अनेक समस्याओं का समाधान उसी समय कर लिए थे।

परंतु ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसे भविष्य को देखते हुए बदलने की जरूरत न पड़े। संविधान निर्माता ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की तीन प्रक्रिया का वर्णन कर रखा है। एक लचीला संविधान वह है जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। जैसे ब्रिटिश संविधान। कठोर संविधान का अर्थ है कि संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में संशोधन करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। भारत का संविधान कठोर है क्योंकि इसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बदला नहीं जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद को प्रदान किया गया है। कुछ संशोधन संसद के विशेष बहमत के साथ-साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के सहमति से ही किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान कठोर है। परंतु संविधान के कुछ चीजों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा संसद परिवर्तन कर सकता है। इससे पता चलता है कि भारत का संविधान लचीला है। अतः भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण है।

3. भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और विधायिका (संसद) की अलग-अलग व्याख्या का परिणाम है। उदाहरण सहित व्याख्या करें।

उत्तर- भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह दस्तावेज समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल था परंतु हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी और चतुर् थे। उन्हें संविधान के सामनें भविष्य में उत्पन्न होने वाले अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का एहसास था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का अधिकार (संसद) विधायिका को दे रखा था। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायपालिका) को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जांच करने और अवैध घोषित का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक भी घोषित किया गया है। फलस्वरुप न्यायपालिका और विधायिका का किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण होने की वजह से दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिलता है। संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच मतभेद की स्थिति देखने को मिला है। जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होता है तब विधायिका संविधान में संशोधन करके स्वयं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच कई बार मतभेद देखने को मिला है। 1970 ई से 1975 ई के बीच विधायका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष के कारण कई संविधान संशोधन किए गए।


JCERT/JAC प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)

विषय सूची

अध्याय सं.

अध्याय का नाम

भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार

1

संविधान क्यों और कैसे?

2

भारतीय संविधान में अधिकार

3

चुनाव और प्रतिनिधित्व

4

कार्यपालिका

5

विधायिका

6

न्यायपालिका

7

संघवाद

8

स्थानीय स्वशासन

9

संविधान एक जीवंत दस्तावेज

10

संविधान का राजनीतिक दर्शन

राजनीतिक सिद्धांत

1

राजनीतिक सिद्धांत : एक परिचय

2

स्वतंत्रता

3

समानता

4

सामाजिक न्याय

5

अधिकार

6

नागरिकता

7

राष्ट्रवाद

8

धर्मनिरपेक्षता

JAC वार्षिक परीक्षा, 2023 प्रश्नोत्तर

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