केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/भत्तों/पेंशन की समीक्षा
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या 1807 मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 / 11 श्रावण, 1944 (शक)
1807. श्री नारण भाई जे. राठवा. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है,
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह भी सच है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दस साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए और
(घ) यदि हां, तो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।
(ग) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मेट्रिक्स को दस वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्रॉयड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मेट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए।
(घ) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।
7th Pay Commission। 7वें वेतनमान के बाद मोदी सरकार 8वां वेतनमान (8th Pay Commission) भी लेकर आने की तैयारी में है। हालांकि कुछ दिन पहले ये अफवाह उड़ी थी कि इस बार केंद्र सरकार 7वें वेतनमान के बाद आठवां वेतनमान नहीं लायेगी। लेकिन, मोदी सरकार की तरफ से इस अफवाह पर विराम लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employee) और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतनमान नहीं लाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister Pankaj Choudhary) ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वां वेतन नहीं लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चौधरी ने राज्यसभा को जानकारी दी कि सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन ने सिफारिश की थी कि दस साल के लंबे समय का इंतजार किए बिना भी एक अवधि में पे मैट्रिक्स का रिव्यू किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि पे मैट्रिक्स को रिव्यू किया जा सकता है और Aykroyd formula के आधार पर इसे रिवाइज किया जा सकता है ।
