झारखंड के कर्मचारियों के वेतन और प्रोफाइल में सुरक्षा की नई दीवार: वो 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए
सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन की सुरक्षा और सेवा अभिलेखों (Service Records) की सत्यता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके वित्तीय भविष्य और सेवा संबंधी अधिकारों का आधार है। हाल के समय में डेटा में 'अनाधिकृत छेड़छाड़' और इसके माध्यम से होने वाली अवैध वेतन निकासी की घटनाओं ने राज्य प्रशासन के समक्ष गंभीर चुनौतियां पेश की थीं। इन जोखिमों को समाप्त करने और 'डेटा अखंडता' (Data Integrity) सुनिश्चित करने हेतु झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण SOP (Standard Operating Procedure) जारी किया है।
नई व्यवस्था के उन 5 स्तंभों का विश्लेषण करें जिन्हें समझना हर कर्मचारी और पदाधिकारी के लिए अनिवार्य है।
1. प्रोफाइल 'फ्रीज' करने की
व्यवस्था—क्यों और कैसे?
झारखंड सरकार ने मार्च/अप्रैल
2026 से वर्तमान IFMS प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों की प्रोफाइल को 'फ्रीज' करने
का निर्णय लिया है। इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य प्रणाली में होने वाली किसी भी संभावित
'अनाधिकृत छेड़छाड़' को रोकना है। डेटा फ्रीज होने का अर्थ है कि एक बार जानकारी दर्ज
होने के बाद, सामान्य परिस्थितियों में उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा, जिससे डेटा
की शुद्धता और एकरूपता सुनिश्चित होगी।
हालांकि, इस सुरक्षा कवच के
कारण आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को भी SOP में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है:
"Employee Profile
Freeze रहने के कारण कर्मचारियों के विवरणों में आवश्यक संशोधन/अद्यतन समय पर नहीं
हो पा रहा है। फलस्वरूप कतिपय मामलों यथा पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन, वेतन संशोधन, स्थानांतरण/पदस्थापन,
बैंक विवरण सुधार तथा अन्य सेवा संबंधी परिवर्तनों को प्रणाली में समाविष्ट करने में
कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिससे आगामी वेतन प्रसंस्करण (Processing) प्रभावित होने
की संभावना बनी रहती है।"
इस समस्या के समाधान के रूप
में, नया SOP एक ऐसी नियंत्रित कार्यप्रणाली प्रदान करता है जो सुरक्षा और सुगमता के
बीच संतुलन बनाती है।
2. 'बेसिक प्रोफाइल' अब पत्थर
की लकीर—परिवर्तन अब आसान नहीं
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी
के डेटा को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी 'Employee Basic
Profile' है, जिसमें कर्मचारी की स्थायी पहचान से जुड़ी जानकारियाँ शामिल हैं। इन
13 क्षेत्रों (Fields) में बदलाव अब केवल "अति विशेष परिस्थिति" में ही संभव
होगा:
•GPF No (जी.पी.एफ. संख्या)
•Name (नाम)
•Date of Birth (जन्म तिथि)
•Date of Joining (नियुक्ति
की तिथि)
•Date of Retirement/
Death (सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि)
•Aadhar Number (आधार संख्या)
•Pan Number (पैन संख्या)
•Mobile Number (मोबाइल नंबर)
•Gender (लिंग)
•Category
(General/OBC/ST/SC/EWS etc)
•Employee Status
(VRS/Dismiss/Death etc.)
•Employee Type
(AIS/Deputation)
•Nominee Details (मनोनीत व्यक्ति
का विवरण)
यह वर्गीकरण कर्मचारी की आधारभूत
पहचान को सुरक्षित करता है, जिससे भविष्य में सेवा लाभों के दावों के समय किसी भी प्रकार
के तकनीकी अवरोध की संभावना न्यूनतम हो जाती है।
3. 'Jkuber' पोर्टल और SMS
अलर्ट—डिजिटल सशक्तिकरण
प्रशासनिक कार्यों में मानवीय
हस्तक्षेप कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए Jkuber पोर्टल
(https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/) को केंद्र में रखा गया है। अब कर्मचारी को
किसी भी संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है; वे सीधे पोर्टल
के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
इस व्यवस्था की सबसे सशक्त
कड़ी "SMS सूचना" प्रणाली है। जैसे ही प्रोफाइल में कोई संशोधन अनुमोदित
(Approve) किया जाएगा, संबंधित कर्मचारी को उसके पंजीकृत मोबाइल पर तत्काल अलर्ट प्राप्त
होगा। यह न केवल कर्मचारी को सूचित रखता है, बल्कि अनचाहे बदलावों के विरुद्ध एक 'रियल-टाइम'
सुरक्षा तंत्र के रूप में भी कार्य करता है।
4. पेंशन एवं लेखा निदेशालय
की नई भूमिका (Gatekeeper)
इस SOP का सबसे महत्वपूर्ण
पहलू केंद्रीकृत नियंत्रण (Centralized Control) है। भ्रष्टाचार और 'घोस्ट एम्प्लॉइज'
(Ghost Employees) की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए "निदेशालय, पेंशन एवं
लेखा" को एक 'गेटkeeper' की भूमिका सौंपी गई है।
•नाम और GPF नंबर जैसे संवेदनशील
डेटा में सुधार की शक्ति अब विशेष रूप से निदेशालय के पास सुरक्षित है।
•निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
(DDO) की भूमिका अब इन मामलों में केवल "अग्रसारण" (Forwarding) तक सीमित
है।
•यह त्रि-स्तरीय सत्यापन
(Employee -> DDO -> Directorate) यह सुनिश्चित करता है कि डेटा में कोई भी बदलाव
बिना पर्याप्त साक्ष्यों और उच्च-स्तरीय अनुमोदन के न हो सके। यह केंद्रीकृत नियंत्रण
जवाबदेही को उच्चतम स्तर पर स्थापित करता है।
5. पोस्टिंग और सैलरी प्रोफाइल
में लचीलापन एवं समावेशी बदलाव
प्रशासनिक गतिशीलता को बनाए
रखने के लिए उन क्षेत्रों में लचीलापन दिया गया है जो नियमित स्थानांतरण या प्रोन्नति
से प्रभावित होते हैं। इसे 'Employee Posting and Salary Profile' का नाम दिया गया
है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
•पदनाम (Designation) एवं पदस्थापन
(Place of Posting)
•मूल वेतन (Basic Pay), पे-बैंड,
पे-स्केल एवं पे-लेवल
•ग्रेड पे एवं वेतन आयोग
(Pay Commission)
•E-mail ID (ई-मेल आईडी)
•बैंक खाता विवरण एवं IFSC
कोड
संशोधन की विशिष्ट प्रक्रिया:
1.सामान्य कर्मचारी: कर्मचारी
Jkuber पोर्टल पर अनुरोध करेंगे, जिसका ऑनलाइन अनुमोदन सीधे DDO द्वारा किया जाएगा।
2.राजपत्रित पदाधिकारी: वैसे
पदाधिकारी जिनका 'पे-स्लिप' महालेखाकार कार्यालय (AG) या वित्त विभाग द्वारा निर्गत
किया जाता है, उनका अपडेशन प्राप्त पे-स्लिप के आधार पर ही किया जाएगा।
3.तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग: इन
श्रेणियों के लिए ऑनलाइन वेतन निर्धारण/सत्यापन (Salary Fixation/Verification) की
नई व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है, जो निचले स्तर के कर्मचारियों को भी इसी सुरक्षित
डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाती है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार का यह नया
SOP डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक सुदृढ़ 'अंकेक्षण पदचिह्न' (Audit Trail) निर्मित
करता है। जहाँ एक ओर यह 'बेसिक प्रोफाइल' को निदेशालय स्तर पर सुरक्षित कर धोखाधड़ी
की गुंजाइश खत्म करता है, वहीं 'सैलरी प्रोफाइल' में DDO को अधिकार देकर प्रशासनिक
कार्यों में गति भी प्रदान करता है। यह व्यवस्था न केवल सरकारी खजाने की प्रहरी है,
बल्कि कर्मचारियों के डेटा की अखंडता की रक्षक भी है।
एक विचारणीय प्रश्न:
"क्या इस प्रकार की सख्त डिजिटल सुरक्षा और 'केंद्रीकृत अनुमोदन' प्रणाली को अन्य
सभी सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक मानक (Standard) बनाया जाना चाहिए ताकि
अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का डेटा और लाभ दोनों सुरक्षित रह सकें?"
वित्त
विभाग
झारखंड
सरकार
SOP
No - Finance: - 38/EIS-179/2024.......06/ वि० राँची दिनांक 27/05/2026
DDO
Level Bill Entry System अन्तर्गत वेतन विपत्र के Processing हेतु Employee Master
Database को संशोधित / अद्यतन करने संबंधी दिशा-निर्देश
DDO
Level Bill Entry System के अन्तर्गत वेतन विपत्र प्रसंस्करण (Salary Bill
Processing) हेतु Employee Master Database का उपयोग किया जाता है, जिसमें कर्मचारी
से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विवरण, जैसे नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति
की तिथि, पदनाम, वेतनमान, मूल वेतन, आधार संख्या, पैन संख्या, बैंक खाता विवरण, पदस्थापन
विवरण एवं अन्य सेवा संबंधी विवरण संधारित किये जाते हैं।
प्रधान
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची से प्राप्त सूचना तथा
वित्त विभाग द्वारा किये गये समीक्षा से यह प्रकाश में आया है कि राज्य के विभिन्न
कार्यालयों में कर्मचारी प्रोफाइल में अनाधिकृत छेड़छाड़ कर वेतन मद से अवैध
निकासी की गयी है। उक्त घटनाओं के आलोक में Employee Master Data की सुरक्षा,
सत्यता एवं Controlled Updation की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है।
वर्तमान
IFMS प्रणाली के अन्तर्गत मार्च / अप्रैल, 2026 से वेतन के निकासी के साथ ही DDO
से प्राप्त Certificate के अनुसार Employee के Profile को Freeze किया जा रहा है,
जिसके उपरांत Employee Master Data में वर्तमान Salary cycle के दौरान अथवा उसके
उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है। उक्त व्यवस्था से वेतन प्रसंस्करण
में डेटा की शुद्धता एवं एकरूपता सुनिश्चित तो होती है, परंतु Employee Profile
Freeze रहने के कारण कर्मचारियों के विवरणों में आवश्यक संशोधन / अद्यतन समय पर
नहीं हो पा रहा है।
फलस्वरूप
कतिपय मामलों यथा पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन, वेतन संशोधन, स्थानांतरण / पदस्थापन,
बैंक विवरण सुधार तथा अन्य सेवा संबंधी परिवर्तनों को प्रणाली में समाविष्ट करने
में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिससे आगामी वेतन प्रसंस्करण के (Processing)
प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।
अतः
Employee Master Data को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने तथा अनुमोदन के लिए सक्षम
प्राधिकार का स्पष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित दिये जाते है :-
1.
Employee Basic Profile :- इसमें निम्न Fields आते है जो स्थायी होते है एवं जिनमें
अति विशेष परिस्थिति में ही परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होगी।
(i)
GPF No
(ii)
Name
(iii)
Dated of Birth
(iv)
Date of Joining
(v)
Date of Retirement/ Date of Death
(vi)
Aadhar Number
(vii)
Pan Number
(viii)
Mobile Number
(ix)
Gender
(x)
Category (General/OBC/ST/SC/EWS etc)
(xi)
Employee Status (VRS/Dismiss/Death etc.)
(xii)
Employee Type (AIS/Deputation)
(xiii)
Nominee Details
(A)
कर्मचारियों / पदाधिकारियों को जी०पी०एफ० नम्बर पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची के स्तर से Allot किया जाता है। साथ ही पेंशन एवं लेखा निदेशालय वित्त
विभागीय पत्रांक 651 दिनांक 24.04.2024 के आलोक में नाम में संशोधन की कार्रवाई जी०पी०एफ०
निदेशालय द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था लागू रहेगी।
(B)
उक्त के अतिरिक्त क्रमांक (iii) से (xiii) के Fields जिन्हे DDO के द्वारा एक बार
Freeze कर दिया गया है। उनमें में सुधार हेतु Employee के द्वारा Employee Portal
(URL https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/) के माध्यम से प्राप्त Online Request को
संबंधित DDO के द्वारा पेंशन एवं लेखा निदेशालय को Online अग्रसारित किया जाएगा। तदुपरांत
पेंशन एवं लेखा निदेशालय द्वारा उक्त Fields Online संशोधित किए जायेंगे।
(C) नये कर्मियों के मामले में
उक्त सभी Fields GPF निदेशालय द्वारा ही GPF No. आवंटन के समय Entry किये जाऐंगे एवं
भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन भी Employee एवं DDO से प्राप्त Online अनुरोध के
आलोक में पेंशन एवं लेखा के स्तर से किया जाएगा।
2.
Employee Posting and Salary Profile इसमें निम्न Fields आते है जिनमें स्थानांतरण
/ प्रोन्नति /ACP/MACP/Pay Revision आदि के कारण समय-समय पर परिर्वतन की आवश्यकता होती
है :-
(i)
Designation
(ii)
Place of Posting
(iii)
Basic Pay
(iv)
Pay Band
(v)
Pay Scale
(vi)
Grade Pay
(vii)
Pay Commission
(viii)
Pay Level
(ix)
E-mail ID
(x)
Bank Account Number & IFSC code
(A)
उपरोक्त में संशोधन हेतु Employee Portal (URL - https://jkuber.
jharkhand.gov.in/emp/) से संबंधित कर्मचारी द्वारा Online Request DDO को समर्पित
किया जाएगा, संबंधित DDO द्वारा Online अनुमोदन के उपरांत उक्त Profile में संशोधन
हो जाएगा। संशोधनोपरांत उक्त Change की सूचना Employee को SMS के माध्यम से भी दी जाएगी।
(B)
वैसे पदाधिकारी जिनका महालेखाकार कार्यालय अथवा वित्त विभाग के द्वारा Payslip निर्गत
किया जाता है उनके Payslip के आधार पर उपरोक्त क्रमांक 2(i) से 2 (viii) में
Online संशोधन की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही हैं। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के
लिए भी वेतन निर्धारण / सत्यापन की Online व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। उक्त
Online Module के प्रारंभ होने पर उनके Profile 2(i) से (viii) में भी उसी Module के
आधार पर Online updation / संशोधन हो जाएगा।
(ज्योति
कुमारी झा)
संयुक्त
सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
