NPS: सरकार का एक और छलावा- गारंटीड रिटर्न
PFRDA: पेंशनर्स
के लिए खुशखबरी! NPS के तहत मिलेगा `गारंटीड रिटर्न`, जानिए सरकार का नया प्लान
:-
देश
के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नेशनल पेंशन
सिस्टम (NPS) के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है। इस योजना
के पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना के बारे में - इसके
प्रोग्राम के तहत न्यूनतम गारंटी रिटर्न योजना (Minimum Assured Return Scheme) लाने
की तैयारी है, जिससे देश के करोड़ों निवेशकों को लाभ मिलेगा। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम
(NPS) में ही 30 सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है।
Breaking News- CM हेमन्त सोरेन ने हजारीबाग में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कह दीं बहुत बड़ी बात।
पीएफआरडीए
(PFRDA) के चेयरपर्सन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने बताया, 'अभी हम न्यूनतम गारंटी रिटर्न
योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि PFRDA अपने निवेशकों पर महंगाई और रुपये
की वैल्यू में गिरावट से पड़ने वाले असर को समझता है और उसी के मुताबिक रिटर्न देता
है। अभी NPS में एक न्यूनतम रिटर्न योजना पर काम चल रहा है, इससे निवेशकों को एक बड़ी
राशि मिल सकेगी। बंदोपाध्याय ने बताया कि 30 सितंबर से न्यूनतम गारंटी योजना शुरू की
जा सकती है।
Read Know:NMOPS प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय।
अब
तक कितना मिला रिटर्न?
सुप्रतिम
बंदोपाध्याय ने जानकारी दी है पिछले 13 सालों में नेशनल पेंशन स्कीम से निवेशकों को
सालाना 10.27% से अधिक की दर से रिटर्न दिया गया है। दरअसल, बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने
के लिए ये कोशिश की जा रही है कि NPS के तहत निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिले। गारंटी
रिटर्न योजना के आने से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा और नेशनल पेंशन में आवेदन
करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी।
20
लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर
अब
बात करते हैं रिटर्न की तो PFRDA के चेयरपर्सन ने बताया पेंशन एसेट्स का साइज 35 लाख
करोड़ रुपये है, जिसमें से 22 फीसदी यानी कुल 7.72 लाख करोड़ रुपये NPS के पास और
40 फीसदी हिस्सा EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के पास है. इसमें जुड़ने की अधिकतम
आयु को बढ़ाकर अब 70 वर्ष कर दिया है, इसके चलते सब्सक्राइबर्स की संख्या में बहुत बढ़ोतरी
हुई है. अब कुल सब्स्क्राइबर्स की संख्या अब 3.41 लाख से बढ़कर 9.76 लाख हो गई है।
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जानिए
क्या है NPS
केंद्र
सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया
था। इसके बाद सभी राज्यों ने NPS को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लिया। साल 2009 के
बाद इस योजना को निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट
के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम
के लिए एन्युटी ले सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति
ले सकता है।
सीएम
ने की थी घोषणा, एसओपी नहीं बनी : 15 अगस्त से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने पर संशय।
विकास
आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के 12 अगस्त तक छुट्टी पर रहने की वजह से
ओल्ड पेंशन स्कीम 15 अगस्त से लागू होने पर संशय की स्थिति बन गई है, क्योंकि 13,
14 एवं 15 अगस्त को छुट्टी है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों खुले मंच से 15 अगस्त तक राज्य
में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। इसको लेकर सीएमओ भी खासा परेशान
है। बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है।
यहां
मालूम हो कि कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लेकर राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का
एसओपी बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
कैबिनेट का यह निर्णय 15 जुलाई को हुआ था। तब से विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी
की एक भी बैठक नहीं हुई। एसओपी गठन पर बात आगे नहीं बढ़ी। जबकि एसओपी के गठन के बाद
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने संबंधी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय पर फिर से कैबिनेट की
स्वीकृति लेनी होगी। जबकि एक अगस्त से छह अगस्त तक अमेरिका के कोलंबिया में आयोजित
हेल्थ पर सेमिनार में भाग लेने गए अरुण कुमार सिंह ने कार्मिक विभाग में जो आवेदन दिया
है, उसमें उन्होंने 12 अगस्त तक की छुट्टी का उल्लेख किया है। फिर 13 को शनिवार,
14 अगस्त को रविवार और सोमवार को 15 अगस्त की छुट्टी है। ऐसे में सरकार विकास आयुक्त
की अध्यक्षतावाली कमेटी के संभावित निर्णय को दरकिनार करके ही 15. अगस्त से ओल्ड पेंशन
स्कीम लागू करने की घोषणा कर सकती है।
दीपक कुमार
मीडिया प्रभारी दुमका
NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪
