NMOPS provincial convenor Vikrant Singh said big thing about OPS

NMOPS के प्रांतीय संयोजक विक्रांत सिंह ने OPS को लेकर कह दीं बड़ी बात

NMOPS के प्रांतीय संयोजक विक्रांत सिंह ने OPS को लेकर कह दीं बड़ी बात

पेंशन बहाली को लेकर अब तक SOP की बैठक नहीं हुई है …. और जब बैठक ही नहीं हुई है, तो फिर कैबिनेट से मुहर लगने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा, अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि – 15 अगस्त को पुरानी पेंशन की घोषणा होगी या नहीं ? कैबिनेट ने तो 15 जुलाई को ही पुरानी पेंशन बहाली पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, आगे का काम विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह की अगुवाई वाली SOP को करना था। लेकिन, SOP ने ऐसी सुस्ती पकड़ी, की ना तो बैठक हुई और ना ही पेंशन का अटका काम आगे बढ़ा। विभागीय पेंच में जिस तरह से पुरानी पेंशन का मामला उलझ गया है, उसने लाखों कर्मचारियों के मन में शक और सस्पेंस की स्थिति पैदा कर दी है।

Read Know:NMOPS प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय।

प्रदेश में पुरानी पेंशन की लड़ाई दृढ़ता से लड़ने वाले संगठन NMOPS के प्रांतीय संयोजक विक्रांत सिंह कहते हैं ….

साथियों,

ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता ने एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा को लागू करने में रोड़ा अटकाने का कार्य किया है।

पहले विकास आयुक्त और अब वित् सचिव छुट्टी पर चले गये, जिससे कैबिनेट के सैद्धांतिक सहमति के एक महीने बाद भी SoP को लेकर एक बैठक तक नहीं हो सकी।

15 अगस्त के दिन देश के समस्त कर्मचारियों की नजर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाषण पर होगी। परंतु प्रक्रियाओं को देखा जाए तो यह सकारात्मक संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है।


Read Know : 
छलावा है नई पेंशन योजना (NPS)

15 अगस्त को NPS से कटौती बंद होंने की तिथि की घोषणा तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उच्चतम प्रशासनिक क्षमता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण पेश कर सकें।

मा. मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों पर ठोस नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके घोषणाओं एवं आश्वासनों को उनके अधिकारी गंभीरता से लें।

पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में तो अभी तक ऐसा कुछ भी परिलक्षित नहीं होता।

15 अगस्त को यदि पुरानी पेंशन बहाली की तिथि की स्पष्ट घोषणा नहीं होती है तब हम सभी को वैकल्पिक आंदोलन की ओर रुख करना होगा।

प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के टीम के सभी पदाधिकारी कृपया अपनी तैयारी में लग जाएं।

             🤝🤝🤝🤝🤝🤝

            पेंशन हक़ है, लेकर रहेंगे ।

                          🙏🙏

                   विक्रांत कुमार सिंह

                  ।। प्रांतीय अध्यक्ष ।।

आपको बता दें कि NMOPS की महारैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही इस बात का ऐलान किया था कि उन्हें 15 अगस्त का समय कर्मचारी दें, उनके लिए हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा के अनुरूप काम भी किया। 15 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद 1 महीने का प्रर्याप्त वक्त था, जब SOP की बैठक के साथ-साथ अन्य प्रक्रियाओं को शुरू किया जा सकता था, लेकिन अफसरशाही के जाल में पुरानी पेंशन की आवाज उलझकर रह गयी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री 15 अगस्त को पुरानी पेंशन को लेकर क्या कुछ निर्णय लेते हैं, इस पर हर किसी की नजरें टिकी है।

NPS में क्या है समस्या: रिटायरमेंट से पहले वेतन 2.24 लाख पेंशन सिर्फ 13700

न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए छलावा साबित हो रही है। रिटायरमेंट से पूर्व अच्छा खासा वेतन पाने वाले अपनी पेंशन को देखकर हैरान हैं। डॉ. आनंद कुमार चतुर्वेदी होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य थे। रिटायरमेंट के समय उनका वेतन 2.24 लाख था, लेकिन पेंशन सिर्फ 13,700 रुपये बनी है।

डॉ. आनंद का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्राचार्य के पद पर चयन किया गया था। इसके बाद अक्तूबर 2009 में उन्होंने आजमगढ़ होम्योपैथिक कॉलेज में ज्वाइन किया था। वह फाफामऊ स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के नवंबर 2011 से जून 2018 तक प्राचार्य रहे। इसके बाद उनका तबादला कानपुर होम्योपैथिक कॉलेज में हो गया जहां से `वे पिछले महीने रिटायर हो गए। पेंशन खाते में 25 लाख रुपये गए।

राज्य की ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष स्तर पर अजीब खालीपन की स्थिति बन गई है।

पहले अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह विदेश यात्रा पर गए थे। अब वे लौटने वाले हैं, तो राज्य के प्रधान सचिव वित्त अजय कुमार सिंह दो सितंबर तक छुट्टी पर चले गए हैं। इन कारणों से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जरूरी एसओपी के गठन को लेकर कोई बैठक नहीं हो सकी। ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे लागू हो, इसकी रूपरेखा नहीं बन सकी। जबकि

Read Know: सदस्यता अभियान

मुख्यमंत्री ने अपनी पिछली घोषणा में यह दावा किया था कि 15 अगस्त तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। सूत्रों का कहना है कि संभवतः अब एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा ही आगे बढ़े। हालांकि, इस मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पहले ही कई आपत्तियों का निबटारा कर लेने का सुझाव दिया था। उसके बाद ही सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वैसे पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद सरकार इन सब समस्याओं का प्रभावी निदान निकालेगी।

दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪

इस प्रकार के खबरों के लिए देखें: NMOPS JAC HRD NEWS

Post a Comment

Hello Friends Please Post Kesi Lagi Jarur Bataye or Share Jurur Kare